कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । यस अघि सो प्रदेशमा आठ वटा मन्त्रालय रहेकोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर ७ सदस्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय गरेको छ,क्याविनेटले ।
बिज्ञापन
प्रशासनिक पुनर्संरचनाअनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस अघि लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ को सिफारिस अनुसार कर्णालीमा मन्त्रालय कटौती गरिएको हो ।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो । समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा गोपीकृष्ण खनाल र डा सुरेश तिवारी सदस्य थिए । उक्त समितिको प्रतिवेदनले मन्त्रालय संख्या ६ वटामा झार्न, निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्न साथै कर्मचारी दरबन्दीलाई २५ सयमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरी दरबन्दी मिलान गरिएको जनाइएको छ । एक प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुँदा दुवै मन्त्रालयमा गरी कर्मचारीको दरबन्दी हाल १०१ रहेकोमा ७६ दरबन्दी कायम गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयले चालू तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिब ३ करोड वार्षिक खर्च कटौती हुने जनाइएको छ ।
यस्का अलवा आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ। संशोधनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका काम तथा प्रक्रिया थप स्पष्ट र व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ।
बिज्ञापन
यस्तै,बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्दै चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनअनुसार मितव्ययी बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड लागू हुने शाहले बताए ।
यसैगरी बालविवाह अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेशले २०८२ सालको विस्तृत रणनीति स्वीकृत गरेको गरेको छ। प्रदेशका दुर्गम स्थानमा बालविवाह रोकथाम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने तयारी यसअन्तर्गत रहनेछ। क्याविनेटले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई ६ महिनाका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यसैगरी वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐनअनुसार सहिद स्मृति भत्ता तथा जीवन निर्वाह भत्ताका लागि कुल ४ करोड ६५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अख्तियार दिने निर्णय गरिएको छ।
